👉 RGSA के तहत पंचायती योजनाओं की समीक्षा, तकनीक के उपयोग पर बल
👉 ग्राम सचिवालय और आधार सेवा ग्रामीण विकास में मील का पत्थर: लोहानी
लखनऊ। पंचायती राज निदेशालय, लखनऊ में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान लोहानी ने मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी एवं सतत विकास के लिए उनका सशक्त और दक्ष होना अनिवार्य है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक सीधे पहुँचे। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और ग्राम सचिवालयों की स्थापना को ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
लोहानी ने विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में आधार सेवा की शुरुआत को एक ऐतिहासिक पहल करार दिया, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी पहचान प्रमाणित करने एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा हुई है।
उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के अंतर्गत चल रही गतिविधियाँ पंचायत प्रतिनिधियों को आत्मनिर्भर, उत्तरदायी एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
इस अवसर पर लोहानी ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में मानव संपदा पोर्टल पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से ही सार्थक हो सकती है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया कि वे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) का मूल्यांकन करें और वर्ष 2030 तक निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सक्रिय भूमिका निभाएँ।
बैठक के दौरान उन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भावना को बढ़ावा देने हेतु तकनीक और नवाचार के अधिकतम उपयोग पर बल दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित होंगी।
बैठक के उपरांत लोहानी ने पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार से भी शिष्टाचार भेंट की और विभागीय योजनाओं एवं भविष्य की प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की।
